प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) से जुड़े करोड़ों लाभार्थियों के लिए वर्ष 2026 में एक बड़ा बदलाव सामने आया है। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली एलपीजी सब्सिडी को लेकर नए नियम लागू किए हैं। इस फैसले का सीधा असर उन परिवारों पर पड़ेगा जो रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सरकारी सहायता का लाभ उठा रहे हैं। हाल ही में जारी जानकारी के अनुसार, अब लाभार्थियों को पहले की तुलना में कम संख्या में सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलेंगे।
क्या है उज्ज्वला योजना का नया नियम?
सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या में कटौती कर दी है। पहले लाभार्थियों को सालाना 9 सिलेंडरों तक सब्सिडी का लाभ मिलता था, जबकि अब यह सीमा घटाकर केवल 4 सिलेंडर प्रति वर्ष कर दी गई है। सरकार का कहना है कि अधिकांश उज्ज्वला परिवारों की औसत वार्षिक खपत लगभग 4 सिलेंडर ही पाई गई है, इसलिए सब्सिडी व्यवस्था को उसी के अनुरूप संशोधित किया गया है।
सब्सिडी कितनी मिलेगी?
नए नियम के तहत सब्सिडी की राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पात्र लाभार्थियों को पहले की तरह प्रति सिलेंडर ₹300 की सब्सिडी मिलती रहेगी। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाएगी। हालांकि अब यह लाभ केवल साल के पहले चार रिफिल तक सीमित रहेगा।
LPG सिलेंडर की नई कीमतों का असर
हाल ही में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 14.2 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी के बाद सामान्य उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा है। हालांकि उज्ज्वला लाभार्थियों को ₹300 की सब्सिडी मिलने से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन चार सिलेंडर की सीमा के बाद उन्हें बाजार मूल्य पर सिलेंडर खरीदना पड़ सकता है।
सरकार ने यह फैसला क्यों लिया?
सरकार के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की लागत बढ़ने और तेल विपणन कंपनियों पर बढ़ते वित्तीय दबाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि तेल कंपनियों को घरेलू एलपीजी सिलेंडरों पर अभी भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में सब्सिडी के दायरे को सीमित कर सरकारी खर्च को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है।
लाभार्थियों को क्या करना चाहिए?
उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका आधार कार्ड, बैंक खाता और एलपीजी कनेक्शन आपस में लिंक हो। इसके अलावा ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी करना भी जरूरी माना जा रहा है, ताकि सब्सिडी का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहे। कई मामलों में दस्तावेज अपडेट न होने के कारण लाभार्थियों को भुगतान में परेशानी हो सकती है।
महिलाओं और ग्रामीण परिवारों पर प्रभाव
उज्ज्वला योजना ने ग्रामीण भारत में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया है। इससे महिलाओं को धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिली है और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिली है। हालांकि नए नियम के बाद कुछ परिवारों को अपने घरेलू बजट की नई योजना बनानी पड़ सकती है, खासकर उन परिवारों को जिनकी गैस खपत अधिक है।
सरकार का उद्देश्य सब्सिडी को अधिक लक्षित बनाना और बढ़ती लागत को नियंत्रित करना है। हालांकि इस फैसले से कुछ परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव बढ़ सकता है, लेकिन पात्र लाभार्थियों को मिलने वाली प्रत्यक्ष सहायता जारी रहेगी। आने वाले समय में सरकार की ओर से इस योजना में और बदलाव किए जा सकते हैं, इसलिए लाभार्थियों को नवीनतम अपडेट पर नजर बनाए रखनी चाहिए।